मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना 2025: झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना 2025 को लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार ने अप्रैल और मई 2025 की दोनों किस्तों को एक साथ ₹5000 की राशि के रूप में देने का निर्णय लिया है। इस लेख में हम आपको योजना से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी देंगे — पात्रता, लाभ, बजट, भुगतान की तारीख, आधार लिंक की अनिवार्यता, और बहुत कुछ।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का संक्षिप्त विवरण

घटक | विवरण |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना |
शुरू करने वाली सरकार | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | 18-50 वर्ष की महिलाएं |
प्रति माह लाभ राशि | ₹2500 |
इस माह की राशि (अप्रैल+मई) | ₹5000 (दो महीनों की संयुक्त राशि) |
कुल लाभार्थी (अप्रैल-मई) | 54 लाख महिलाएं |
भुगतान माध्यम | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) |
आधार लिंक | अप्रैल 2025 से अनिवार्य |
कुल बजट (वित्तीय वर्ष 2025-26) | ₹96.09 अरब |
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किस्त कब तक आएगी?
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि हर महीने की 15 तारीख तक राशि लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाए। हालांकि इस बार भुगतान की तिथि अब तक तय नहीं हुई है क्योंकि सत्यापन कार्य अभी चल रहा है।
संभावित भुगतान तिथि:
गतिविधि | समयसीमा / तिथि |
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आधार लिंक सत्यापन | जारी |
भुगतान की मंजूरी | मई के अंत तक संभावित |
राशि ट्रांसफर की संभावना | 31 मई 2025 से पहले |
अगली किस्त की नियमित तिथि | हर माह की 15 तारीख |
पात्रता की शर्तें
मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
पात्रता शर्त | विवरण |
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लिंग | महिला |
उम्र | 18 से 50 वर्ष |
निवास | झारखंड की स्थायी निवासी |
बैंक खाता | होना अनिवार्य (Aadhaar से लिंक आवश्यक) |
आधार कार्ड | बैंक खाते से लिंक होना चाहिए |
सामाजिक वर्ग | सभी वर्ग – SC, ST, OBC, सामान्य |
आय स्थिति | बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं |
वित्तीय विवरण एवं बजट वितरण
राज्य सरकार ने योजना के प्रभावी संचालन के लिए एक विस्तृत बजट आवंटित किया है, जिसे तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
वर्ष 2025-26 के लिए बजट विवरण
विवरण | राशि (₹ में) |
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प्रति लाभार्थी प्रति माह | ₹2500 |
अप्रैल + मई की संयुक्त राशि | ₹5000 |
कुल लाभार्थी (दो माह) | 54 लाख महिलाएं |
एक माह का अनुमानित व्यय | ₹13.50 अरब |
सात माह का अनुमानित व्यय | ₹94.5 अरब |
कुल स्वीकृत बजट (2025-26) | ₹96.09 अरब |
बजट का श्रेणी अनुसार विभाजन
योजना घटक | आवंटित राशि (₹ में) |
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जनजातीय उपयोजना (TSP) | ₹38.97 अरब |
अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (OSP) | ₹44.67 अरब |
विशेष घटक योजना (SCSP) | ₹12.45 अरब |
आधार सीडिंग अब अनिवार्य
मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 38.44 लाख महिलाओं को जनवरी से मार्च तक की ₹7500 राशि दी गई थी, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनका आधार बैंक खाते से लिंक था।
अब अप्रैल 2025 से सभी लाभार्थियों के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। आधार से लिंक न होने की स्थिति में भुगतान रोका जा सकता है।
लाभ पाने के लिए आवश्यक कदम
लाभ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें:
- आधार लिंक की जांच करें
अपने बैंक या नजदीकी CSC सेंटर में जाकर पता करें कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं। - योजना के लिए पंजीकरण करें (यदि अब तक नहीं किया है)
ब्लॉक कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र या महिलाओं के लिए सहायता केंद्र पर संपर्क करें। - खाते की नियमित जांच करें
भुगतान DBT के माध्यम से सीधे आपके खाते में भेजा जाएगा। - सरकारी सूचना पर नजर रखें
महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट या स्थानीय अधिकारियों से अपडेट लेते रहें।
मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि इसके जरिए सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
महिला सशक्तिकरण बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा सभी वर्गों के बीच समानता गरीबी में कमी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
यह झारखंड सरकार की एक योजना है जिसके तहत 18–50 वर्ष की महिलाओं को ₹2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना का कुल बजट ₹96.09 अरब है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना 2025 नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ₹5000 की दोहरी किस्त राज्य की लाखों महिलाओं के लिए राहत और सम्मान की भावना लेकर आई है।
महिलाएं समय रहते अपना आधार बैंक से लिंक कर लें और योजना की जानकारी स्थानीय केंद्रों से लेते रहें ताकि वे इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।